अक्सर लोग समय के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं। भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जिन्हें विभिन्न केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के साथ ध्यान में रखकर किया गया है। देश में 50 लाख से अधिक केन्द्रीय कर्मचारी बहुत समय से इस मांग को लेकर लड़ रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाए।
कितना बढ़ेगा बेतन
जानकारी के अनुसार, सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को इस तोहफे की तैयारी कर रही है। सभी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और इसकी घोषणा जल्द ही होगी। इसमें वेतन वृद्धि 20% हो सकती है, जो संभावित रूप से लेवल 1 वेतन को लगभग 34,560 रुपये तक पहुंचा सकती है और लेवल 18 वेतन को 4.8 लाख रुपये तक बढ़ा सकती है।
7वें वेतन आयोग का गठन
भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए फाइलें तैयार होनी शुरू हो गई हैं। 8वें वेतन आयोग से देश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिल सकता है।
महंगाई भत्ते का वृद्धि
कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में साल में तीन बार वृद्धि होती है। महंगाई भत्ता दो बार बढ़ता है जबकि वेतन में एक बार इंक्रीमेंट लगाया जाता है। महंगाई भत्ते का वृद्धि जनवरी और जुलाई में होती है। इसी प्रकार से प्रोन्नति भी जुलाई और जनवरी में होती है। फिर भी, इंक्रीमेंट साल में केवल एक द्वारा होता है। जो कर्मचारी जनवरी में इंक्रीमेंट प्राप्त करता है, उसे जुलाई में नहीं मिलता। जिनको जुलाई में बढ़ोतरी मिलती है, उन्हें जनवरी में नहीं मिलती।