वर्तमान समय में बिहार राज्य में भूमि संबंधित नए नियमों पर विवाद हो रहा है क्योंकि 24 सितंबर से इसे लागू किया जा सकता है। फरवरी में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था, परंतु कोर्ट ने उस पर 6 महीने के लिए रोक लगाई थी।
बिहार सरकार का लक्ष्य बढ़ते भूमि विवादों का समाधान करना है और रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करना है। रजिस्ट्री भीम डिजिटल होने के बाद भी सुरक्षित और पारदर्शी रहेगी। राज्य में भूमि विवाद जारी रहेंगे जब तक नए नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन विवाद सिर्फ नए नियमों के प्रभाव से कम होंगे। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि नए नियम कब लागू होंगे।
Bihar Land Registry Rules
वर्तमान समय में बिहार सरकार ने राज्य में भूमि संबंधित विवादों को समाप्त करने और रोक लगाने के लिए एक नए नियम की शुरुआत की जा रही है। इस नए नियम के माध्यम से अनेक विवाद आसानी से समाप्त हो सकते हैं और भूमि विवादों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
वर्तमान में राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी भूमि रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा पंजीकरण पूरा करने से पहले भूमि की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है।
क्या बदलाव होगा नियम में
रेजिस्ट्री करवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत है और मालिकाना हक की पुष्टि भी ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। इससे जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया सुरक्षित और आसान हो गई है। यह जमीन के लिए धोखाधड़ी को रोकने में मददगार है।
इसके अतिरिक्त अब स्टांप पेपर की बजाय इलेक्ट्रॉनिक स्टांप का उपयोग करना होगा, जिससे समय भी बच सकेगा। इसके साथ ही जमीन के नक्शे और अन्य उपयोगी दस्तावेज भी ऑनलाइन ही जमा करने होंगे।
भूमि रजिस्ट्री नियमों में बदलाव के कारण अब भूमि की रजिस्ट्री कराने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी, यानी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी और ज्यादा काम ऑनलाइन ही निपटाए जा सकेंगे।
कैसे होगा आवेदन इसका
बिहार सरकार द्वारा एक ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार आगामी समय में राज्य की अधिकांश भूमि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने से प्रक्रिया तेज़ होगी और धोखाधड़ी की संभावना भी कम होगी।